पार्वा ईसी द्वारा गैरकानूनी पार्किंग फीस की बसूली

लगता है पार्वा ईसी और पार्वा के कुछ सदस्य कानून तोड़ने की कसम उठा बैठे हैं. मैंने कितनी बार उन्हें समझाने की कोशिश की पर वह यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि पार्वा आम सभा देश के कानून को बदल नहीं सकती. आम सभा की मीटिंग में हुए गैरकानूनी फैसलों को जबरदस्ती अपार्टमेन्ट निवासियों पर लादने का हर संभव प्रयत्न किया जाता रहता है. कुछ दिन पहले फिर पार्वा ईसी ने मुझे एक नोटिस भेज दिया कि मैं पार्किंग फी जमा करूँ, क्लिक करें पढ़ने के लिए.

मैंने इस नोटिस का जबाब दिया है:

पत्र संख्या - एससीजी/पार्वा/२०१२/३                                                        दिनांक – ०५-०३.२०१२

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष,                                     

प्रगति अपार्टमेन्ट्स रेजिडेंट्स वेलफेयर असोसिएशन

पश्चिम विहार, नई दिल्ली – ११००६३

सन्दर्भ – आपका विषय-रहित परिपत्र दिनांकित ०३.०३.२०१२

इस तरह के परिपत्र भेजने का कोई औचित्य नहीं है, जिनमें सूचना न तो पूरी होती है और न ही सही होती है. इस परिपत्र के साथ पूरी सम्बंधित सूचना संलग्न की जानी चाहिए थी जिस से मुझे इस पर आवश्यक कार्यवाही करने में मदद मिले. हो सकता है कि यह भी पार्वा कार्यकारिणी की कोई चाल हो जिस में परिपत्र भेजने की मात्र औपचारिकता पूरी की जा रही हो और प्रेषिती से किसी कार्यवाही की आशा न की गई हो. पैरा नंबर २ से कुछ ऐसा ही स्पष्ट होता है.

मैं इस परिपत्र पर न्यायोचित कार्यवाही करना चाहता हूँ और इस के लिए मुझे तुरंत निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराई जाएँ:

१)      पार्वा आम सभा की कार्यवाही का पूर्ण विवरण जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया हो कि कार्यकारिणी ने आम सभा के सामने क्या प्रस्ताव रखा और चर्चा के दौरान किस-किस सदस्य ने क्या-क्या टिप्पणी की और फिर क्या निर्णय लिया गया. यह भी स्पष्ट किया गया हो कि किस-किस सदस्य ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया और किस-किस ने प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया.

२)      उन सभी समबन्धित दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ जिन्हें आम सभा में उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर चर्चा हुई और संबंधित निर्णय लिए गये.

३)      आम सभा में जो सदस्य उपस्थित थे उनकी सूची. मैं उन सभी सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र लिख कर यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने किस आधार पर अपना निर्णय लिया.

४)      प्रगति अपार्टमेन्ट परिसर में जमीन के जिस हिस्से में कारें पार्क की जाती हैं उसके स्वामित्व का दस्तावेज और सम्बंधित सरकारी आदेश जिसमें यह जमीन पार्वा को बेच दी गई है या लीज पर दी गई है और जिसमें पार्वा को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस जमीन पर कार पार्क करने वाले निवासियों से पार्किंग फी बसूल कर सकती है.

५)      ऐसा कोई दस्तावेज जिस में पार्वा को यह अधिकार मिला हो या सरकार द्वारा दिया गया हो जिस के अंतर्गत पार्वा देश के कानून को बदल सकती हो और बिना अनुमति (लाईसेंस) कार पार्किंग फी बसूल कर सकती हो.

६)      कारों के डाटाबेस की प्रतिलिपि और किन-किन सदस्यों ने कितनी पार्किंग फी  पार्वा को अब तक दी है, उसका पूर्ण विवरण.

७)      पार्किंग फी को पार्वा के किस खाते में जमा किया गया है और किन कार्यों पर खर्च किया गया है, इसका पूर्ण विवरण.

८)      जिन सदस्यों ने पार्किंग फीस दी है उन्हें पार्वा द्वारा क्या सेवाएं उपलब्ध कराई गईं हैं, उनका पूर्ण विवरण.

९)      ऐसा ही सम्पूर्ण विवरण उन कारों के बारे में जो अपार्टमेन्ट के बाहर नाले के ऊपर पार्क की जाती हैं.

पार्वा एक वेलफेयर सोसाइटी है जो देश की संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत पंजीकृत की गई है. पार्वा कार्यकारिणी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जो कानून के विरुद्ध हो. पार्वा आम सभा ऐसा कोई निर्णय नहीं कर सकती जो कानून के खिलाफ हो. ऐसा करने पर पार्वा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है. ऐसी परिस्थिति में पार्वा कार्यकारिणी तो दोषी होगी ही, साथ में वह सब आम सदस्य भी दोषी होंगे जिन्होनें आम सभा में लिए गये निर्णय को अपनी स्वीकृति दी.

मैं कई बार पार्वा कार्यकारिणी को यह बता चुका हूँ कि पार्किंग फी बसूलना गैर-कानूनी है. आम सभा को कोई अधिकार नहीं है ऐसा कोई निर्णय लेने का, पर पार्वा कार्यकारिणी और आम सभा के कुछ सदस्य जान-वूझ कर देश का कानून तोड़ रहे हैं. बेह्तर होगा कि सब अपनी जिम्मेदारी समझें और कानून का सम्मान करें.

ऊपर लिखित सब दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ मुझे तुरंत उपलब्ध कराई जाएँ जिस से मैं इस परिपत्र पर आवश्यक कार्यवाही कर सकूं. 

(एस सी गुप्ता)

फ्लेट न. ३१५ 

सावधानी में ही सुरक्षा है

 

प्रगति अपार्टमेन्ट में लगभग हर दिन किसी न किसी फ्लेट में कोई न कोई काम चलता ही रहता है. लेकिन फ्लेट मालिक किसी प्रकाक्र की कोई सावधानी नहीं बरतते. इस से न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि दूसरे निवासियों के लिए भी असुविधा और खतरा पैदा हो जाता है. मलवा काफी समय तक हटाया नहीं जाता  इस से निवासियों को आने जाने में परेशानी होती है. काम करने के लिए जो मचान बनाया जाता है उस में लकडी की बल्लियाँ इस्तेमाल की जाती है, जो किसी प्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं. इस में मजबूत लोहे के पाईप और छडें प्रयोग की जानी चाहिए.

साथ की फोटो पर क्लिक करें. 

भूकंप से निपटने की तैयारी

 
दिल्ली राज्य प्राक्रतिक आपदाओं के लिए अधोमुख है। इन आपदाओं में जीवन एवम् संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुँचता है. आपदाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए एक आपदा प्रबंधन पद्धति की आवश्यकता है जो सक्रिय और व्यापक हो. यह भी जरूरी है कि नागरिकों को जरूरी जानकारी दी जाय जिस से आपदा के दौराम वह सयंम वरतते हुए आपदाओं का मुकाबला कर सकें.

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पश्चिम) द्वारा १५.०२.२०१२ वुधवार को एक मोक ड्रिल ( कृत्रिम अभ्यास) की जा रही है, जिस में पार्वा भी भाग लेगी.

भूकंप से निपटने के लिए तैयारी की जानकारी के लिए साथ की फोटों पर क्लिक करें.

१५.०२.२०१२ - पार्वा ने कृत्रिम अभ्यास में बस इतना ही भाग लिया कि पार्वा सचिव श्री मलिक ने सरकार द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ कर सुना दिया. उन्होंने शायद खुद भी इसे ठीक से नहीं पढ़ा था इस लिए वह बार-बार यह कह रहे थे कि ऐसा कर के आप भूकंप को आने से रोक सकते हैं.

तथाकथित कृत्रिम अभ्यास ११.३० बजे प्रारम्भ हुआ था पर पार्वा उपाध्यक्ष श्री जोगिन्दर सिंह ११.४५ पर तशरीफ लाये.  इस से यह पता लगता है कि पार्वा कार्यकारिणी इस विषय में कितनी गम्भीर है. 

PARWA violates National Electrical Code

See this picture. What do you think? Should electrical wiring be like this? Is it not inviting disaster?

If you are not able to place it then let me tell you. It is the open enclosure near the PARWA office. It is not only a possible fire hazard, it also violates National Electrical Code of India. Such jumbling of electrical wires is not allowed. Loose wires should be put in the power socket. A proper 3-pin plug should be used. I wonder how BSES meter reader has not reported this violation to BSES.

PARWA should immediately get it corrected. 

प्रगति अपार्टमेन्ट्स में विजली की चोरी

मुझे पार्वा प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी ने फिर नोटिस भेजा है कि कुछ विवासियों द्वारा विजली चोरी करने के लिए बीएसईएस ने जो जुर्माना किया था उसे के लिए १०० रुपये मैं भी भरूं. मैंने काफी पहले इस विषय पर अपना रुख साफ़ कर दिया था कि जिन्होनें चोरी की है दंड वह भुगतें. मैंने इस नोटिस का जबाब दे दिया है:


प्रेसिडेंट एवं जनरल सेक्रेटरी
प्रगति अपार्टमेन्ट्स रेजिडेंट्स वेलफेयर अशोसियेशन  
पश्चिम पुरी, नई दिल्ली – ११००६३

विषय – प्रगति अपार्टमेन्ट्स में विजली की चोरी
सन्दर्भ – आपका पत्र दिनांकित ३०.०१.२०१२
महोदय,
मैं पहले भी इस विषय में अपने विचारों से आप को अवगत करा चुका हूँ पर लगता है आप लोगों ने मेरे विचारों को न समझने की कसम उठा रखी है. इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे निम्नांकित डाक्यूमेंट्स की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराएं:
क्) पार्वा कार्यकारिणी की उन सभी मीटिंग्स के मिनिट्स जिनमें इस विषय पर विचार हुआ हो और निर्णय लिए गये होँ (उपस्थित सदस्यों के नाम सहित).
ख) पार्वा आमसभा उन सभी मीटिंग्स के मिनिट्स जिनमें इस विषय पर विचार हुआ हो और निर्णय लिए गये होँ (उपस्थित सदस्यों के नाम सहित).
ग) अगर बीएसईएस  ने पार्वा को विजली की चोरी से सम्बंधित कोई नोटिस या अन्य पत्र भेजा था तब उस की प्रतिलिपि.
घ) अगर बीएसईएस ने विजली की चोरी में लिप्त पाए गये निवासियों को चोरी से सम्बंधित कोई नोटिस या अन्य पत्र भेजा था तब उस की प्रतिलिपि.

इन डाक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद ही मैं इस विषय में आगे कोई निर्णय ले पाऊंगा. साथ ही मैं निम्नांकित मुद्दों पर भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा:
क्) प्रगति अपार्टमेन्ट्स में लगता है अभी भी विजली की चोरी हो रही है. कुछ उदाहरण:
१) स्कूल की दीवार के पास, गेट संख्या ३ एवं ४ के पास जो कपडे प्रेस करने वाले बैठते हैं वह देर रात तक प्रेस करते हैं और उसके लिए विजली इस्तेमाल करते हैं. अगर इन लोगों ने बीएसईएस से विजली का कन्नेक्शन नहीं लिया है तब क्या यह विजली की चोरी नहीं है?
२) सेन्ट्रल पार्क के मुख्य द्वार पर एक पंखा लगा है जिसे गर्मियों में निवासी हवा के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर इस पंखे के लिए बीएसईएस से विजली का कन्नेक्शन नहीं लिया गया है तब क्या यह विजली की चोरी नहीं है?
३) द्वार संख्या २ एवं ३ पर जो बल्ब लगे हैं उन के लिए विजली कहाँ से ली जाती है? कहीं यहाँ भी विजली की चोरी तो नहीं हो रही है?
४) सेन्ट्रल पार्क में जो कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं उनके लिए विजली कहाँ से ली जाती है? अक्सर डीजी सेट खड़े किये जाते हैं पर उन्हें चलाया नहीं जाता. कहीं यहाँ भी तो विजली की चोरी नहीं हो रही है?
५) द्वार संख्या १ एवं २ के बीच सड़क पर लगे खम्बों पर बल्बों की जो झालर लगाई जाती हैं उन के लिए विजली कहाँ से ली जाती है? कहीं यहाँ भी तो विजली की चोरी नहीं हो रही है?
६) अभी २६ जनवरी पर आयोजित उत्सव में काफी बनाने की मशीन लगाई गई थी जिस के लिए सीधे बीएसईएस फीडर बाक्स से तार जोड़ कर विजली ली गई थी. क्या यह विजली  की चोरी नहीं है?
ख) यह नहीं माना जा सकता कि पार्वा कार्यकारिणी को इस चोरी के बारे में पता नहीं है फिर भी कार्यकारिणी इस चोरी को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है?

मैं एक बात फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने कभी कोई विजली की चोरी नहीं की. मुझे बीएसईएस से जो भी बिल मिलते हैं मैं उन का समय से पहले भुगतान करता हूँ. मुझे बीएसीएस से कभी विजली चोरी का कोई नोटिस नहीं मिला है. मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि दूसरे निवासियों की चोरी का जुर्माना मैं क्यों भरूं. पहले ही पार्वा कार्यकारिणी मेरे सब्सक्रिप्शन से मेरी बिना इजाजत के यह जुर्माना दे चुकी है.

भवदीय
(एस सी गुप्ता)
फ्लैट संख्या ३१५

गणतंत्र दिवस पर विजली की चोरी

प्रगति अपार्टमेन्ट्स में हमेशा की तरह गणतंत्र दिवस मनाया गया.

हमेशा की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस को आरडब्लूऐ ने विजली की चोरी की. काफी बनाने की मशीन को चलाने के लिए फीडर बाक्स में कनेक्शन जोड़ दिया गया था.

मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि बीएसीएस अपने फीडर बॉक्स में ताला क्यों नहीं लगाते? प्रगति अपार्टमेन्ट्स के सेन्ट्रल पार्क में अक्सर फंक्शन होते हैं, आरडब्लूऐ का दीवाली मेला, निवासियों के प्राईवेट फंक्शन, शादी, इत्यादि. सब ऐसे फंक्शन में विजली की चोरी होती है.

 

New recruit to PARWA Security Setup

Is he a new recruit to PARWA Security Setup? Human security guards will envy the comforts being provided to him, but he will have to be trained to 'not to sleep while on duty'. PARWA EC should put on the Notice Board terms & conditions of his appointment. 

PARWA EC selling/renting land owned by Govt.

It is now official that PARWA has no authority to charge parking fee from residents. It is unfortunate that instead of stopping this illegal charging of parking fee, PARA EC is devising different means to continue with this illegal fund collection. It is funny that EC members and some GB members think that a GB decision can overrule the law of the land.

See what has been recorded in minutes of GB meeting held on 20.11.11:
Decision recorded at S. No. 2 - "The contribution of amount for the additional slot for the vehicles as maintenance and security charges should be continued for the welfare of the residents."
Decision recorded at S. No. 3 - "Data base for the parking slots for all the vehicles of the residents should be made available in the PARWA office."
Decision recorded at S. No. 4 - "If the vehicle for which paid slot is allotted for parking is sold, it should be surrendered to the association within 15 days for the benefit of the others."

The common land inside the apartments is not owned by PARWA. I wonder under what ownership rights PARWA can sell this land or give it on rent in the form of parking slots to residents? PARWA can not hide behind using terms such as, "maintenance and security charges". It is nothing but illegally charging parking fee. In MCD authorized parking lots also, people pay parking fee for security of their vehicle and maintenance of the parking lot including salary of personnel manning the parking lot. Here PARWA is not providing any of these services and simply charging Rs. 1500 per vehicle inside the apartments.  The land outside the apartments has also been encroached by PARWA and PARWA is charging Rs. 600 per vehicle. PARWA does not do any maintenance of parking slots. It has not employed any additional security staff. How can it say that amount paid by car owners is for maintenance and security services?

Sometimes I feel that all this is the conspiracy by those residents who do not own a car or own only one car.  They pay only monthly subscription but enjoy all benefits for which those residents are forced to pay who own two, three or four cars. To give benefit to these residents, PARWA as a body is indulging in illegal collection of funds and committing violation of the law.

I have been trying for long to reason with EC members but they refuse to see the logic of my arguments. Instead they have painted me as a negative person in the eyes of the residents. They have also issued a circular to defame me.

Now the time has come to make formal complaint to MCD and other concerned authorities.  PARWA EC will only be responsible for any consequences. 

Payment of minimum wages to PARWA employees

PARWA presently has employed following persons: 

One Supervisor, eight Security Guards, two gardners, two sweepers - Total 12 employees. 

These employees are not paid minimum wages and are not given other facilities required by law. Their employment in PARWA is totally unregulated. They are not given appointment letter detailing their duties and other terms & conditions of their employment. 

No ESI and PF facilities are provided to these employees. 

PARWA is a welfare society.It is expected of it to look after the welfare of its employees.  

Fire safety in PARWA Office and Manoranjan Kaksh

Every time I enter in PARWA Office and Manoranjan Kaksh, lack of fire safety measures strike me. Seating arrangement in PARWA Office is such that in case of fire it will be very difficult for people sitting there to get out in time. At a time, especially during EC meetings, more than 10 people sit there. The office has only one door and that too of small width. In case of emergency it will be very difficult for people to exit from this door. 

Same is the situation in Mnaoranjan Kaksh. During kirtan large number of ladies sit there. 

PARWA EC should discuss this issue and install proper fire safety measures. It may also consider changing seating arrangement. Advice of fire expert can be taken. 

It should also conduct fire drill to see if people sitting inside are able to come out of office in time. Some security guards should also be trained in fire fighting and first aid. 

PARWA EC Members misbehaving with residents

In GB meeting held on 20.11.11, a suggestion was given that residents should cooperate with each other and EC members to avoid conflict. A welcome suggestion indeed, but an incomplete suggestion. It should also have included that EC members should cooperate with residents to avoid conflicts.  It is sad that no decision was taken on this suggestion.

Behaviour of some EC members is not good. I had a taste of it when I noticed electricity theft during Diwali Mela. I brouught it to the notice of President and secretary and requested them to stop it and instead use DG set parked outside Central Park. After some time President and a member Mr Vats came to me and started shouting. They also threatened me with dire consequences. They left saying that they will do what they like and no body can stop them. It was good that right sense prevailed and illegal connection to feeder box was disconnected and power was taken during mela from DG set.

Second time it was Mr Vats who not only misbehaved but abused and threatened me of violance in front of many members sitting in Manoranjan Kaksh (for collection of donation for Bhagwati Chowki). Mr Vats had earlier circulated a letter addressed to residents defaming me (Click to read). I had objected to it and had served a notice on Mr Vats to withdraw the letter and tender a public aploogy.  A copy of this notice was also served on other members of EC as they were a party to the circulation of letter defaming me.

I am yet to receive reply to my notice. I now intend to serve a legal notice on these people through a lawyer. It is necessary that EC members should stop misbehaving and defaming those residents who are not in their group.

I have posted this complaint on PARWA website also.

Copy of notice -

"Ref: SCG/PARWA/JV/2011                                                               Date 18 November 2011

Shri Jai Vats, Member EC

Pragati Apartments Residents Welfare Association

Paschim Vihar, New Delhi – 110063

Shri R K Chadha, President

Pragati Apartments Residents Welfare Association

Paschim Vihar, New Delhi - 110063

Sir, 
I am a senior citizen and resident of Pragati Apartments Flat No. 315. I am also a member of Pragati Apartments Residents Welfare Association (PARWA – Regn. No. 28337). I have paid my PARWA subscription up to June 2012 for which a receipt has been issued by PARWA (No. E2770 dated 19.07.2011).
01. On 10.09.2011, a circular addressed to all the residents of Pragati Apartments, was issued by Shri Jai Vats, PARWA EC member, with mala fide and ulterior motives, in which altogether false, baseless and highly defamatory allegations have been made against me.   

02. It is alleged in the circular – “श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी फ्लेट न. 315 ने दिल्ली नगर निगम को अप्रत्यक्ष रूप से शिकायत की है कि पार्वा अनुचित तरीके से (विज्ञापन बोर्डों द्वारा भी) से पैसा इकठ्ठा कर रही है और धमकी दी है कि वह पुलिस में इस की शिकायत करेंगे. पार्वा कार्यकारिणी के सदस्यों को बार-बार धमकियाँ दी जा रही हैं क्योंकि श्री गुप्ता जी ने इस फंड में कोई भी सहायता नहीं की है और ना ही बिजली “स्टेयर केस फंड” में पैसे जमा करवाए हैं. जब इन से फंड में पैसे जमा करवाने की प्रार्थना की जाती है और उन्हें डिफाल्टर घोषित किया गया है. इसलिए यह अधिकारियों को धमकियां देते हैं.”

03. The allegations made by Shri Vats in the circular besides being false and baseless, are most reprehensible to achieve illegal and nefarious intentions to tarnish my good name, reputation and goodwill for no rhyme or reason.  Shri Vats have used the name of “PARWA”, and other terms, such as, “पार्वा अधिकारी”, “पार्वा कार्यकारिणी के सदस्यों”, in this circular containing such defamatory statements against me, giving an impression to residents that this circular has been issued with full knowledge and approval of PARWA EC, and has been issued as per decision taken by PARWA EC in one of its meeting.   

04. Shri Vats and other office bearers and members of PARWA  EC have thus, by words intended to be read, made or published imputations concerning me in the above said circular, intending to harm, or knowingly or having reason to believe that such imputations will harm my good name and reputation. The said imputations, directly or indirectly, in the estimation of residents, lowers my good name and reputation.

05.  Shri Vats and other office bearers and members of PARWA EC have thus committed the offence of defamation as defined in Section 499 of the Indian Penal Code, punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or both. I hereby call upon Shri Vats and other office bearers and members of PARWA EC to withdraw above said circular and tender an unconditional apology in the form of a similar circular addressed to all the residents of Pragati Apartments, within a fortnight of the receipt of this notice, failing which I will have no option but to take appropriate legal action including claim for damages to be computed. In such eventuality, Shri Vats and other office bearers and members of PARWA EC shall solely be liable for the cost, risk and consequences thereof.

06. Shri Vats and other office bearers and members of PARWA EC are informed accordingly.

(S C Gupta), Flat No. 315, Pragati Apartments"

Who supervised repair of main gate?

Main gate of Pragati Apartments had been damaged by a concrete mixer. It has now been repaired. I wonder who supervised the repair. Advertisement board is tilted to one side and is not vertical. It hurts finer human sensibilities. 

 

Click on the images. 

DO's & DON'T's - New Telephone Directory

In new telephone directory, Do's and Dont's for PARWA members have been printed. On 27.10.2011, I posted Do's and Don'ts for EC members on Society Website, but the same were not printed in this directory. Read them:

"Code of Ethics for EC members
I propose a Code of Ethics for PARWA EC members:

DO's

a) Every EC member shall work for the welfare of the residents of Pragati Apartments.
b) Every EC member shall work with honesty, integrity, sincerity, team spirit and complete devotion to fulfil the aspirations of residents of Pragati Apartments.
c) Every EC member shll ensure that residents money is spent with care and not wasted in unproductive expenditure, such as conveyence and refreshments.
d) Every EC member shall ensure transparency in day-to-day working.
e) Every EC member shall ensure that inquiries/suggestions/complaints received from members are promptly replied and acted upon.
f) Every EC member shall ensure that every single decision is appropriately recorded and information disseminated to members.
g) Every EC member shall ensure that roles and responsibilities of each EC member are displayed in office and disseminated to members.
h) Every EC member shall display in the office the timings when he will be available in the office so that members can visit the office and meet him for any work.

DONT's

a) No EC member shall indulge in any illegal, immoral and unethical activity.
b) No EC member shall take any action which is in violation of PARWA Bye-laws.
c) No EC member shall promote the interests of individual members and groups and their decisions shall not be influenced by personal vested interests of any individual or group.
d) No EC member shall use PARWA employees, security guards, malis, sweepers, for their personal work.
e) No EC member shall take illegal favours from the vendors by taking their products and srvices free of charge, such as, plumber, electrician, cable guy, internet service provider, vegetable/fruit sellers etc.
f) No EC member shall take commission in cash or kind while granting permission to advertisers and outside agencies who want to display/sell their product/services in the apartments.
g) No EC member shall take commission in cash or kind for granting contract to service providers for holding PARWA functions in the apartments.
h) No EC member will be party to theft of electricity during PARWA functions, such as, Diwali Mela.
i) No EC member shall use PARWA office for doing any work other than official work and attending EC meetings.

These are some Do's and Dont's which I could think of prsently. Any sugestions are welcome."

Minutes of GBM 20.11.11

I could not attend this GBM as I went to Lucknow to attend a marriage in the family. I came to know what transpired at the meeting through recorded minutes of the meeting. As before Shri Malik has recorded the minutes in a manner which raises many doubts about the accuracy of recording. As per some members who attended the meeting, some decision have not been recorded.

I want to discuss following decision:
"On the basis of complaint lodged by Sh. S. C. Gupta R/O Flat no. 315, the process of election was discussed in detail whereas Sh. Gupta did not attend the GBM.  It was informed to the house that the nomination of Sh. Gupta was rejected due to non payments of PARWA dues and GBM has agreed to. It was unanimously decided that the election conducted was in order as per the provisions of Bye-Laws. The present EC, should continue to do improvement works for the welfare of the residents."

My comments:
"the process of election was discussed in detail", but no details are recorded in the minutes.
It is not clear from the minutes whether my complaint was circulated to members present in the meeting.  If it was not circulated then how members discussed in detail about the election process in view of my objections raised in the complaint?
How it was unanimously decided that the election conducted was in order as per the provisions of Bye-Laws when no member present was informed about the violation of the Bye-Laws raised in my complaint?
Why it was informed to the house that the my nomination was rejected due to non payments of PARWA dues and GBM has agreed to, when this issue was not raised in my complaint.

It is clear that PARWA EC has again played dirty and GB members present in the meeting were wrongly informed, they were not given full information, irrelevant issues were raised, to secure a favourable decision from GB.

I have asked EC to provide me a list of members who attended this GB meeting. I intend to write to them about this and get their views as to how they took the decision as recorded in the minutes without reading my complaint and without hearing my views? What has happened is simply undemocratic. 

RWA and encroachments on roads

Click on the image and read the news item which appeared in TOI of date.

Delhi High Court has made MCD and Traffic Police officials accountable to local RWA for removing encroachments from roads. Order says that the President and Secretary of the RWA shall also be called for the meetings, to be held at last once a month, between MCD and Delhi Police officers.

PARWA President and Secretary should immediately bring to the notice of MCD and Delhi Police the encroachments around Pragati Apartments and pursue for their removal. 

Surrender of LPG connection by PNG connection holders

Shri Gulati, a resident of Pragati Apartments, has obtained information under RTI Act relating to surrender of LPG connection  by PNG connection holders. Click on the images to read the reply received from IOCL. Similar procedure will be followed by holder of LPG connections of other gas companies.

Details of the procedure to be followed by you are given in answer to Question No. 3.

दीवाली पर भी कूड़ा साफ़ नहीं होगा क्या?

 

 

 

 
प्रगति अपार्टमेन्ट्स के मुख्य द्वार के दाईं तरफ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है. इस से अपार्टमेन्ट्स की छवि खराब हो रही है. मैंने कुछ दिन पहले पार्वा की आधिकारिक वेबसाईट पर एक पोस्ट लिखी थी पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ. आप साथ की तस्वीरों पर क्लिक कीजिए और देखिये. तस्वीरें खुद बोलती हैं.

कौन हटाएगा यह कूड़ा? कल एक चोकीदार ने मुझे बताया कि यह कूड़ा पार्वा का है. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. मैंने जब यह पूछा कि बाथटब और सिंक का पार्वा क्या कर रही है तब उसने कहा कि यह सब एक पार्वा कर्मचारी का है. किसी का भी हो इस कूड़े को तुरंत हटाया जाना चाहिए. पार्वा के सिक्योरिटी इंचार्ज क्या कर रहे हैं? क्या अपार्टमेन्ट्स के अंदर और आस-पास की सफाई की जिम्मेदारी उनकी नहीं है?  अगर उनकी नहीं है तब किस की है?

दीवाली आ रही है. अब तो यह कूड़ा हटा देना चाहिए. 

Jail for power theft

Time and again I have posted on this blog expressing my concern about power theft. As per a news item in Times of India of 17.10.2011 (click on the image) a woman has been jailed and fined for stealing power.

Many functions are being organized in Central Park and it is its duty to of PARWA EC to ensure that organizers make proper arrangements for power supply.  It should be ensured that power is not tapped from BSES Feeder box installed in Central Park.

See what the court has said:
"No leniency must be shown to those who steal power, as it directly contributes to power shortage."
"Electricity theft is on the increase. It also causes loss to the state exchequer. The theft of electricity forces the honest consumer to bear with power cuts. Electricity is a national asset."
"deterrent sentence should imposed in case of repeated offenders. No sympathy should be shown to such offenders  otherwise it will be an encouragement to like-minded persons. Such offenders should bear in mind that they will have to face serious consequences, including conviction and imprisonment."

The court has sentence the offender in this case to six months and slapped a steep fine of Rs. 2.76 lakhs.

I have taken some photos showing tapping directly from the BSES feeder box. 

Complaint against illegal PARWA EC Election

To,                                                                                                         04 July 2011

O/o Commissioner of Industries

Government of NCT of Delhi

Udyog Sadan, 419, FIE

Patparganj Indl Area

Delhi

Subject – Complaint against irregularities in Election of Executive Committee of Pragati Apartments Residents Welfare Association (PARWA), Registration No. 28337

Sir,

I am a resident of Pragati Apartments and a member of its Residents Welfare Association (PARWA), registration number 28337. Recently RWA conducted elections of its Executive Committee (EC). There have been many irregularities in this election and many provisions of RWA bye-laws were violated. Election Officer (EO) has conspired with outgoing President and General Secretary to ensure their unopposed re-election.

I had filed nomination for the post of President. To ensure that outgoing President, Mr R K Chadha is elected unopposed, the Election Officer (EO) illegally rejected my nomination.   

I have raised various objections before and after my nomination was rejected, but the EO in connivance with outgoing President, Mr R K Chadha and General Secretary, Mr A N Malik, had ignored my objections and went ahead with announcement of election results thereby installing an illegal executive Committee.

Some of the irregularities are:

a)      Elections have been conducted under Modified Bye-Laws, whereas the modifications to bye-laws have not yet been approved by the competent authority under Societies Registration Act, 1960.

b)      Outgoing EC appointed Dr V P Aggarwal as Chief Election Officer, who issued a circular on 10.04.2011 (copy enclosed) informing the election programme. The EO himself did not follow/ensure compliance to many provisions of this circular.

c)      RWA bye-laws provides for a single member body (one Election Officer) to conduct election, and for this purpose outgoing EC or General Body (GB) appoints an Election Officer, but EC in connivance with EO,  converted it into a multi-member body consisting of a Chief Election Officer and two Election Officers.  I registered my objection with EO orally. When he ignored my objection, I sent him a letter dated on 26.04.2011 (copy enclosed).

d)     In my letter to EO dated 26.04.2011, I also objected to his having meeting, in the time slot reserved for filing nominations, with two contestants, Mr R K Chadha and Mr A N Malik, outgoing President and General Secretary, along with some of their supporters. At least one member had to file his nomination in their presence.

      Both Mr Chadha and MR Malik kept commenting about nominations being filed. Another resident

     went to file his nomination but when he saw these people sitting there he returned without filing the 

     nomination. EO had kept nominations confidential from other contestants but made all this 

     information available to Mr Chadha and Mr Malik. By doing so, EO has violated the principle of   

     natural justice and compromised his credibility and fairness of election process.

e)      After the date of filing nominations was over, list of residents who have filed their nominations was not displayed by EO. This information was also available to Mr Chadha and Mr Malik but not to other contestants. Mr Malik was seen forcing one contestant for the post of General Secretary to withdraw his nomination. This candidate finally withdrew his nomination and Mr Malik was elected unopposed. By making the information available to Mr Chadha and Mr Malik, EO has violated the principle of natural justice and compromised his credibility and fairness of election process.

f)       In his circular dated 10.04.2011, Election Officer has stated that the list of eligible residents who can vote and contest shall be displayed by the Executive Committee of PARWA at its office by 20.04.2011 (Para A-3 of the circular). This was again repeated by him by marking a copy of the circular to President, General Secretary and all EC members requesting them to display the list by 20.04.2011. This list was never displayed. When I brought it to the notice of EO, he said that it was not his job and he can not force EC to display the list. Non-display of this list vitiated the election process as it remained no more just, fair and impartial election. Two contestants, Mr Chadha and Mr Malik  had this information but other contestants were denied this information willfully under a conspiracy hatched by these two contestants with EO for rejecting nomination2s of some contestants and thereby ensuring their election unopposed.

g)      EO had told me and some other residents that he had not read the Bye-laws. As he was totally ignorant about the bye-laws, he took advice from Mr Chadha and Mr Malik on issues to be decided by him as EO. He had taken all the decisions without applying his mind. This makes all his decisions illegal. He has failed to conduct the election in a just, fair and impartial manner.

h)      EO had only displayed the list of candidates whose nominations have been accepted by him in late evening of 24.04.2011. He did not mention the names of those candidates whose nominations were not accepted by him and the reasons thereof. The residents till date do not know who filed their nominations, whose nominations were rejected and what were the reasons of rejection. Even those who filed nominations do not know why their nominations were rejected.

i)        On my representation EO gave reference to some provision of bye-laws which was totally irrelevant for rejecting my nomination for the post of President. He had wrongly rejected my nomination. He did not elaborate as to how that bye-law was applicable in my case. Also as he had confessed that he was not aware of bye-laws how could he take a decision to reject my nomination in view of some irrelevant provision of bye-laws? It is natural that he has rejected my nomination under the advice of Mr Chadha who was an interested person.

      j)       Outgoing President and General Secretary were again the contestants for these posts. There was a

            clear conflict of interest. They had important information with them which other contestant did not

            have. They were interacting with EO and advising him. EO was working under their advice . EO

           also kept everything confidential from other contestants. All this has made this election a farce.

k)      It is also not known whether EO or PARWA EC had informed the competent authority under the Act about this election.

l)        No member was elected as representative of three blocks. The new illegal EC had nominated three residents of their liking as Block Representatives (BR) for these blocks. As to my knowledge, there is no provision of nominating BR in bye-laws.

m)    After displaying the list of nominations accepted by him, EO had gone out of station. Residents who had filed their nominations but did not find their names in this list could not ask or discuss it with EO as he was not available. EO should have been present in station for conducting election, and if had some programme for going out then he should not have accepted the job of EO. Also he did not inform any resident except Mr Chadha and Mr Malik that he will not be available during certain period. Mr Chadha and Mr Malik had by proxy become EO.

n)      In absence of EO, I had submitted a representation to outgoing EC for re-consideration of appointing Dr V P Aggarwal as EO, as he had failed to ensure a just, fair and free election (Copy enclosed). I had requested that an emergency meeting of EC should be called to discuss this issue. I also requested that I should be invited to this meeting so that I can present my case in person. But Mr Chadha and Mr Malik ignored my representation as the EO had already ensured that they will be elected unopposed. All this has made this election a farce.

I request that in view of the above and many other issues, the competent authority should order an investigation into the above irregularities in recently concluded election of PARWA EC. If the competent authority feels that irregularities have been done then this election of PARWA EC should be declared null & void. After that, the the competent authority may order fresh election under the supervision of an officer from his office.  It is necessary to ensure that PARWA EC elections are done in just, fair and impartial manner.

Thanking you and with regards,

(S C Gupta)

Flat No. 315, Pragati Apartments

(SFS Pocket III Madipur), Paschim Puri

New Delhi – 110063

Phone - 9810073862

PARWA Income thru legitimate Means!

Section 10 of PARWA Bye-laws deals with sources of income and utilization of funds. As per this bye-law:

a)      Funds may be raised by PARWA by contribution and donation by the apartment owners/residents/other sources.

b)      From common profits which shall form the nucleus of reserve funds.

c)      Source of income shall be the admission fee, subscription, penalties realized and donations.

Collection of parking fee is illegal both in view of above provisions and laws laid down by MCD as informed under RTI Act. I have brought MCD reply to the notice of PARWA EC and also in the emergent-extended meeting of EC on 17.09.2011. I have informed that when collection of parking fee is associated with threats that parking slot will be allotted to only those members who pay this fee, PARWA wrongly assumes ownership of the slot and this collection becomes extortion which is punishable under law. It was unfortunate that members present in EC meeting were justifying violations of laws and forcing me to join them in these violations. I refused to join them. I strong oppose any violation of any law and am not a part of any decision taken by PARWA GB/EC which results in direct/indirect violation of any law.

I once again reiterate my demands:

a) PAWA EC should immediately stop illegal collection of parking fee.

b) PARWA EC should give an unqualified written apology for calling me a defaulter for not paying the illegal parking fee demanded by PARWA EC.

c) PARWA EC should immediately delete my name from the list of defaulters.

d) Election of present EC should be immediately cancelled as my nomination was illegally rejected as I did not pay the illegal parking fee.

d) PARWA should hold fresh election of PARWA EC.

Similarly collection of fee for advertisements and booking of parks are also illegal as informed by MCD under RTI Act.

I am a senior citizen and have a great respect for law of the land. As a responsible member of PARWA, I still feel that PARWA EC and members present in EC meeting on 17.09.2011 will see the reason and come out of a wrong mindset that there is no harm in violating law of the land as long as it generates income for PARWA. I once again reiterate that if PARWA has to raise funds for its welfare/development schemes then such funds should be raised by legitimate means and not by violating laws. I have thought about it and give following suggestions for raising funds for PARWA without violating any law of the land:

a) PARWA may adopt multi-tier subscription system. Amount of parking fee can be merged in annual subscription for those members who have 2/3/4 or more cars.

b) PARWA may apply for a license from MCD for display of advertisements of product/service suppliers at the gates and boundary walls of the apartments. Under this arrangement, advertisement fee will be shared between PARWA and MCD.

c) PARWA may sign a MOU with MCD for booking of parks for holding functions by PARWA and residents. Under this arrangement, PARWA will get some amount as service fee or commission from MCD.

Above system will be in conformity of the law and PARWA will continue generating excess income for its welfare/development schemes.

My suggestions can be discussed in an emergent EC meeting. PARWA EC can then approach PARWA GB with its recommendations for a final decision.

Let us all make use of this opportunity to create a synergic effect to raise PARWA to greater heights. Let us not be guided by personal ego and vested personal and group interests.